ठाणे जिल्ह्यात भिवंडी,कल्याण,उल्हासनगर, डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूर या औद्योगिक पट्ट्यात प्रदूषणाचा विळखा. ३०० हून अधिक अनधिकृत कारखान्यांवर कारवाईसाठी ‘ग्रीन इंडिया’ आक्रमक, तीव्र आंदोलनाचा इशारा.

दिनांक :- ३१/०७/२०२६ , गर्जा महाराष्ट्र न्युज,भिवंडी :- ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूर या औद्योगिक पट्ट्यात काही बेजबाबदार कारखानदारांकडून पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून प्रचंड प्रमाणात प्रदूषण केले जात आहे. विशेषतः भिवंडी व परिसरात ३०० ते ५०० अनधिकृत जीन्स फॅक्टरीज आणि बेकायदेशीर टायर कंपन्यांमुळे स्थानिक नागरिकांचे आरोग्य पूर्णपणे धोक्यात आले असून परिसरात कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याचा धक्कादायक आरोप ‘ग्रीन इंडिया पोल्युशन कंट्रोल फाउंडेशन’चे चेअरमन व ज्येष्ठ समाजसेवक-पत्रकार श्री.अनिलभाऊ महाजन यांनी केला आहे.

रात्री-अपरात्री केमिकल टँकर्सचे डम्पिंग आणि घातक धूर.

भिवंडी शहर आणि ग्रामीण भागात बाहेरील जिल्ह्यांमधून रात्रीच्या वेळी केमिकलचे मोठे टँकर्स आणून हे घातक रासायनिक पाणी लपून-छपून वालधुनी व उल्हास नदी *तसेच स्थानिक नाल्यांमध्ये सोडले जात आहे. यामुळे येथील जलस्रोत विषारी बनले असून परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरत आहे. याशिवाय, कंपन्यांच्या चिमण्यांमधून रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर घातक धूर हवेत सोडला जातो. *भिवंडी-वाडा रस्त्यावर अनेक अनधिकृत टायर जळणाऱ्या कंपन्या सुरू असून, केवळ कागदोपत्री परवानग्या दाखवून हा काळा व्यवसाय सुरू आहे. या संपूर्ण रॅकेटवर वचक ठेवण्यात कल्याण प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) अपयशी ठरत असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.

हायपॉवर कमिटी’कडे ठोस पुरावे सादर करणार.

एमएमआर (MMR) क्षेत्रातील या वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शासनाकडून दोन निवृत्त न्यायाधीशांची ‘हायपॉवर कमिटी’ स्थापन करण्यात आली आहे. *या पार्श्वभूमीवर,‘ग्रीन इंडिया पोल्युशन कंट्रोल फाउंडेशन’चे पदाधिकारी लवकरच या नवनियुक्त कमिटीची प्रत्यक्ष भेट घेणार असून, रासायनिक कंपन्यांकडून नियमांचे होणारे उल्लंघन आणि प्रदूषणाचे ठोस पुरावे कमिटीसमोर मांडणार आहेत. या संदर्भात राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांकडेही लेखी तक्रार करून तातडीने कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.*

MPCB ला अतिरिक्त स्टाफ द्या, NGO मदतीसाठी तयार

दुर्गम आणि ग्रामीण औद्योगिक भागात लक्ष ठेवण्यासाठी कल्याण MPCB कार्यालयाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही, याचाच फायदा बेजबाबदार कंपन्या घेत आहेत. यावर उपाय म्हणून कल्याण कार्यालयाला तातडीने अतिरिक्त स्टाफ मंजूर करून प्रत्येक विभागाला २ उप-प्रादेशिक अधिकारी (SRO) आणि ४ क्षेत्र अधिकारी (FO) देण्यात यावेत, अशी मागणी संस्थेने केली आहे. तसेच, शासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी करण्यासाठी ‘ग्रीन इंडिया’च्या टेक्निकल टीमला ‘नोडल एजन्सी’ (Nodal Agency) म्हणून मान्यता द्यावी, जेणेकरून संस्थेचे तज्ज्ञ पथक स्वतः जागेवर जाऊन प्रदूषणाचे थेट पुरावे प्रशासनाला देऊ शकेल.