‘क्वालिटी कंट्रोल’चा फज्जा; मोहित पाटील व प्रणव पाटील यांच्याच झोळीत सर्व वार्षिक ठेके कसे? पाचोरा शहरात दबक्या आवाजात जोरदार चर्चा!
दिनांक :१७/११/२०२६,गर्जा महाराष्ट्र न्युज,विशेष प्रतिनिधी पाचोरा :- पाचोरा शहराच्या विकासासाठी राज्याचे कार्यसम्राट आमदार श्री. किशोर आप्पा पाटील आणि नगराध्यक्ष सौ. सुनिताताई पाटील हे अहोरात्र जीवापाड मेहनत करत आहेत. मंत्रालयापासून ते वरिष्ठ पातळीपर्यंत सतत पाठपुरावा करून त्यांनी पाचोरा शहरासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खेचून आणला, याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. आमदारांकडे संपूर्ण तालुक्याची जबाबदारी असल्याने ते निधी आणण्याचे आपले कर्तव्य चोख बजावत आहेत. परंतु नगरपालिकेत खाली या निधीचे योग्य वाटप होतेय का? शहरात सुरू असलेली विकासकामे आणि ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांची गुणवत्ता खरंच टिकून आहे का? असा संतप्त सवाल आता पाचोराकर विचारत आहेत.
आमदारांनी आणलेला कोट्यवधींचा निधी प्रशासकीय पातळीवर काही भ्रष्ट अधिकारी आणि ठराविक ठेकेदारांच्या घशात तर जात नाही ना? अशी शंका घेण्यास सध्या पालिकेतील कारभार कारणीभूत ठरत आहे.
इंजिनियर भैयासाहेब पाटील करतात तरी काय? क्वालिटी कंट्रोलवर प्रश्नचिन्ह! पाचोरा नगरपालिकेत कार्यरत असलेले इंजिनियर भैयासाहेब पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवर सध्या शहरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
तपासणीचा अभाव: इंजिनियर भैयासाहेब पाटील हे शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांचे ‘क्वालिटी कंट्रोल’(गुणवत्ता नियंत्रण) योग्यरीतीने हाताळत आहेत का? त्यांची टीम कामांची योग्य पाहणी करते की कागदोपत्रीच बिलांवर सह्या ठोकल्या जातात?
मलिदा लाटल्याची चर्चा: आमदारांच्या मेहनतीवर पाणी फेरून, विकासकामांच्या नावाखाली अधिकारी आणि ठेकेदार मिळून मोठा ‘मलिदा लाटत असल्याच्या दबक्या आवाजातील चर्चांनी आता पालिकेच्या गल्लीबोळात जोर धरला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटणारे हे अधिकारी आणि ठेकेदार नक्की कोण, असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.
मोहित पाटील अन् प्रणव पाटील… ठराविक ठेकेदारांवरच मेहेरबानी का?
पाचोरा नगरपालिकेतील वार्षिक कंत्राटांच्या (Annual Contracts) प्रक्रियेवरही संशयाची मोठे ढग जमा झाले आहेत.
एकाधिकारशाही: शहरात नियम आणि अटी धाब्यावर बसवून केवळ ठराविक लोकांच्या नावावरच वार्षिक ठेके दिले गेले आहेत का? विशेषतः मोहित पाटील आणि प्रणव पाटील या दोनच ठेकेदारांच्या नावावर पालिकेतील बहुतांश ठेके कसे काय दिले जात आहेत? सर्व टेंडर एकाच कंपन्यांच्या झोळीत टाकण्याचा अधिकार कोणी दिला?
नियमांची पडताळणी शून्य: या ठेकेदारांना कामे देण्यापूर्वी इंजिनियर भैयासाहेब पाटील किंवा पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी नियमांची योग्य पडताळणी केली होती का, की लागेबांध्यातून सर्व काही सुरळीत पार पाडले गेले?
प्रशासकीय चौकशी आणि कसून तपासणीची गरज!
नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी कर्तव्यदक्ष आहेत याबद्दल शंका नाही; परंतु त्यांनी आता या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
१. कामांची भौतिक तपासणी: इंजिनियर भैयासाहेब पाटील आणि त्यांच्या टीमने पास केलेल्या बिलांची व प्रत्यक्ष रस्त्यावर झालेल्या कामांच्या दर्जाची उच्चस्तरीय समितीकडून तपासणी व्हावी.
२. टेंडर प्रक्रियेची चौकशी: मोहित पाटील, प्रणव पाटील व इतर ठराविक ठेकेदारांना दिलेल्या टेंडर्सची चौकशी करून यात काही गैरव्यवहार किंवा संगनमत झाले आहे का, हे समोर आणावे.
३. ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांचे ऑडिट: पाचोरा शहराला ‘स्मार्ट’ बनवण्यासाठी आलेला शासकीय निधी खरंच योग्य ठिकाणी खर्च होतोय की अधिकाऱ्यांचे खिशे भरत आहेत, याचे तातडीने स्पेशल ऑडिट (विशेष लेखापरीक्षण) करण्यात यावे.
…अन्यथा आमदारांच्या मेहनतीवर फिरेल पाणी!
लोकप्रतिनिधी दिवस-रात्र एक करून शहरासाठी निधी आणतात, मात्र स्थानिक पातळीवरील भ्रष्ट इंजिनियर आणि ठेकेदारांच्या युतीमुळे जनतेला मात्र निकृष्ट दर्जाची कामे पदरात पाडून घ्यावी लागत आहेत. जर नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी आणि प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची तात्काळ कसून चौकशी केली नाही आणि दोषींवर कडक कारवाई केली नाही, तर पाचोऱ्यातील जनता या भ्रष्ट कारभाराविरोधात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही!
वरिष्ठ पत्रकार व गर्जा महाराष्ट्र न्यूज समूहाचे मुख्य संपादक श्री अनिल महाजन यांनी पाचोरा नगरपालिकेच्या ठेकेदारांविषयी व इंजिनियर यांच्याविषयी व नगरपालिकेच्या काही ठराविक अधिकाऱ्यांच्या विषयी शंका व्यक्त केलेली आहे आणि आपले वास्तव आपल्या लेखणीतन सविस्तरपणे मांडलेले आहे. त्यामुळे बातमी कोणाच्याही विरोधात नसून बातमी सत्य परिस्थितीवर आधारित आहे. निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे आणि चाललेले काम व्यवस्थित आहे का हे बघणे गरजेचे आहे आणि यामध्ये या मध्ये आमदार साहेबांचे लक्ष बातमी कडे वेधले जाणार आहे.
Yash Innovative Solutions LLP नावाची कंपनी तांत्रिक सल्लागार म्हणून पाचोरा नगरपालिकेत नियुक्त केलेली आहे. या कंपनीचे नियुक्ती कायदेशीर आहे का ? या कंपनीचे कर्मचारी आपली जबाबदारी पूर्णपणे बरोबर पार पाडत आहेत का ? सदर कंपनी ही छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील बेस असणारी कंपनी आहे. DPR बाबत कामकाजाचा अहवाल तयार बरोबर करत आहे का या बाबत. याबाबतची माहिती घेऊन गर्जा महाराष्ट्रची टीम पूर्णपणे बातमी प्रसिद्ध करणार आहे.

