नवी दिल्ली प्रतिनिधी : प्रस्तावित सुधारणांनुसार वक्फ बोर्डाने केलेल्या सर्व मालमत्तेच्या दाव्यांसाठी अनिवार्य पडताळणी आवश्यक असेल. वक्फ बोर्डाच्या वादग्रस्त मालमत्तांसाठी हीच पडताळणी प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे, असं सूत्रांनी सांगितलं.
सरकारने यापूर्वी कोणत्याही मालमत्तेवर दावा करण्यासाठी राज्य वक्फ बोर्डांचे व्यापक अधिकार आणि बहुतेक राज्यांमध्ये अशा मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात होणारा विलंब लक्षात घेतला होता. तसंच गैरवापर टाळण्यासाठी वक्फ मालमत्तेचे निरीक्षण करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना सहभागी करून घेण्याचाही प्रयत्न आहे.
वक्फ म्हणजे काय तर, अल्लाह आणि इस्लामच्या नावावर धर्मादाय हेतूने दान केलेली संपत्ती होय. एखाद्या मालमत्तेचा दीर्घ कालावधीसाठी धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी वापर केला जात असल्यास ती वक्फ मानली जाऊ शकते. या मालमत्तेचा वापर सामान्यत: शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, मशिदी आणि निवारा गृहे चालवण्यासाठी केला जातो. वक्फसाठी मालमत्ता देणाऱ्या व्यक्तीला आपली मालमत्ता परत घेता येत नाही. कायद्याने त्या मालमत्तेला कायम वक्फची मालमत्ता म्हणूनच संरक्षण मिळते. बिगरमुस्लीम व्यक्तीदेखील वक्फची मालमत्ता तयार करू शकतो. मात्र, त्या व्यक्तीने इस्लामचा पुरस्कार केला पाहिजे आणि वक्फ तयार करण्याचे तिचे उद्दिष्ट हे इस्लामिक मूल्यांशी संलग्न असले पाहिजे.