दिनांक :०४/११/२०२६,गर्जा महाराष्ट्र न्युज,प्रतिनिधी भिवंडी:- महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (MPCB) येत्या २० नोव्हेंबर २०२६ ला भिवंडी शहरात नियोजित असलेल्या सायझिंग आणि डाईंग उद्योगांच्या सर्वेक्षणावरून शहर व राजकीय वर्तुळात मोठे वादळ उठले आहे. शहरात लग्नाचे हॉल, हॉटेल्स, पार्ट्या आणि बेकरी यांसारख्या विविध व्यवसायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर ‘अनकन्सेन्टेड फ्युएल’ (प्रदूषणकारी इंधन) व लाकूड जाळले जात असताना, MPCB कडून या सर्व ठिकाणचा अनधिकृत सर्व्हे का केला जात नाही? फक्त नियमानुसार चालणाऱ्या सायझिंग आणि डाईंग उद्योगांचाच अनधिकृत सर्व्हे का? असा थेट सवाल उपस्थित करत पर्यावरण व व्यापारी वर्गातून MPCB च्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे.
ग्रीन इंडिया पोल्युशन कंट्रोल फाउंडेशनचा थेट इशारा: वरिष्ठ पातळीवर होणार तक्रार पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ग्रीन इंडिया पोल्युशन कंट्रोल फाउंडेशन’चे अध्यक्ष श्री. अनिल महाजन यांनी या संपूर्ण प्रकरणात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजाताई मुंडे, पर्यावरण सदस्य सचिव व पर्यावरण सेक्रेटरी यांच्याकडे पत्राद्वारे स्पष्ट मागणी केली आहे. अनिल महाजन यांनी म्हटले आहे की, “जे व्यावसायिक नियमाला धरून काम करत आहेत, त्यांना विनाकारण त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. राजकीय दबावापोटी किंवा पूर्व ग्रह दूषित हेतूने अनधिकृत सर्व्हे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल आणि त्यांच्याविरोधात वरिष्ठ पातळीवर तसेच हाय पॉवर कमिटीकडे तक्रार दाखल केली जाईल.”
लिखित आदेश दाखवा, तरच सर्व्हे करा; ‘ग्रीन इंडिया’च्या प्रमुख मागण्या: सर्व्हेसाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे पर्यावरण सचिवालयाची रीतसर मान्यता, हाय पॉवर कमिटीचे सदस्य तसेच सदस्य सचिवांचे लिखित आदेश आहेत का? हे स्पष्ट झाले पाहिजे आदेशाची प्रत व्यापाऱ्यांना दाखवणे बंधनकारक: MPCB च्या अधिकाऱ्यांकडे जर असे वैध सर्व्हे आदेश असतील, तर त्यांनी सर्व्हे सुरू करण्यापूर्वी त्या आदेशाची कॉपी (प्रत) सायझिंग आणि डाईंग चालकांना दाखवावी, त्यानंतरच पुढील कारवाई करावी.
सरसकट सर्व उद्योगांचा सर्व्हे करा: फक्त सायझिंग व डाईंग टार्गेट न करता, अनकन्सेन्टेड इंधन वापरणाऱ्या भिवंडीतील सर्व बेकरी, लग्नाचे हॉल, हॉटेल्स आणि इतर सर्व व्यावसायिक आस्थापनांचा सरसकट सर्व्हे केला गेला पाहिजे.
अवैध फ्युएल आणि डुप्लिकेट वीज मीटर घोटाळ्यावर डोळेझाक?
भिवंडीत एका बाजूला वैध व्यावसायिक नियमांचे पालन करत असताना, दुसरीकडे अनेक बेकायदेशीर घटकांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. MPCB ने ज्या बेकायदेशीर सायझिंग युनिट्सना ‘क्लोजर नोटिस’ देऊन वीज कनेक्शन १ मीटर कापले होते, त्या युनिट्सनी डुप्लिकेट २ ते ३ इलेक्ट्रॉनिक वीज मीटर बसवून अवैध व्यवसाय सुरूच ठेवले आहेत. या महाघोटाळ्यावर आणि प्रदूषणकारी इंधन वापरणाऱ्या हॉटेल्स व बेकऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न करता, केवळ प्रामाणिक उद्योजकांना वेठीस धरण्याचा बनाव रचला जात असल्याचे समोर येत आहे.
आमदार महेश चौगुलेंचा आंदोलनाचा इशारा, तर रईस शेख यांच्या भूमिकेवर प्रश्न.
या मुद्द्यावरून स्थानिक राजकारणही चांगलेच तापले आहे. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार महेश चौगुले प्रामाणिक व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले असून त्यांनी MPCB च्या कल्याण प्रादेशिक अधिकारी श्री.पडवळ (RO) यांना इशारा दिला आहे की, “नियम पाळणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा सर्व्हे करण्याची गरज नाही; राजकीय दबावातून असा सर्व्हे झाल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडू.”
दुसरीकडे, समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी २० तारखेला सर्व सायझिंगचा सरसकट सर्व्हे करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, शहरात इतर ठिकाणी उघडपणे जळणाऱ्या बेकायदेशीर लाकूड व इंधनाबाबत शांत राहून फक्त सायझिंगचा सर्व्हे मागण्यामागील आमदार रईस शेख यांच्या दुटप्पी भूमिकेवर व्यापाऱ्यांनी जोरदार टीका केली आहे.
पर्यावरण सचिवालयाचे आदेश, कॉपी दाखवण्याची अट आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या या इशाऱ्यामुळे २० तारखेच्या नियोजित सर्व्हेच्या पार्श्वभूमीवर MPCB प्रशासन आणि भिवंडीतील उद्योजकांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
दिनांक २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी खरोखरच हा अनधिकृत सर्वे होणार असल्यास, ग्रीन इंडिया पोल्युशन कंट्रोल फाउंडेशनची टीम या संपूर्ण प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून असणार आहे.तसेच सर्वेक्षण नियमानुसार व पारदर्शक पद्धतीने होत आहे का? याची ग्रीन इंडिया फाउंडेशनची टीम आणि स्थानिक पत्रकार बांधव प्रत्यक्ष लक्ष ठेवून पाहणी करणार आहेत.
