दिनांक –१२/०९/२०२४, मुंबई प्रतिनिधी, गर्जा महाराष्ट्र न्यूज:- वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची ५४वी बैठक ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी सुषमा स्वराज भवन, चाणक्यपुरी, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या बैठकीला महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, गोवा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वित्त मंत्री (विधानमंडळासह) आणि केंद्र सरकार आणि राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील या बैठकीला उपस्थित होते.
आरोग्य आणि टर्म इन्शुरन्स सेवांवरील जीएसटी, नुकसानभरपाई उपकर (कंपेंसेशन सेस), संशोधन आणि विकासासाठी अनुदानावरील जीएसटी इत्यादीसारख्या सामान्य जनतेच्या आणि समाजाच्या हिताशी संबंधित प्रमुख मुद्यांवर परिषदेत चर्चा करण्यात आली. यामध्ये जीवन व आरोग्य विमा सेवांवरील कराचा दर व जीएसटी उपकर (कंम्पेनसेशन सेस) बाबतचे भविष्य यांचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्री गट तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली. तर सरकारी संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालय तसेच सरकारी किंवा खाजगी अनुदाना आधारे संशोधन व विकास काम करणाऱ्या संस्थांना मिळणाऱ्या अनुदानात कर मुक्ततेबाबत प्राधान्याने विचार करण्याची जीएसटी परिषदेने शिफारस केली. यासह ५३ व्या जीएसटी परिषदेत घेतलेले लोकाभिमुख निर्णय जसे की, व्याज व दंड माफीची योजना, व इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेण्याबाबतच्या मर्यादा कालावधीत वाढ यासारखे निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती या बैठकीत निश्चित करण्यात आली.