दिनांक – ०६/०९/२०२४, मुंबई प्रतिनिधी, गर्जा महाराष्ट्र न्यूज:- औद्योगिक कामगार न्यायालयातल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार हे सुधारीत भत्त्ते देण्यात येतील. १ जानेवारी २०१६ पासून हा निर्णय लागू करण्यास व त्याच्या थकबाकीपोटी ३७ कोटी ३ लाख ४२ हजार ७२३ रुपये देण्यास मंत्रीमंडळाने कार्योत्तर मान्यता दिली. तसेच यासाठी येणाऱ्या ७ कोटी ५० लाख ४८ हजार ४०० या मासिक आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.