दिनांक –१४/०९/२०२४, मुंबई प्रतिनिधी, गर्जा महाराष्ट्र न्यूज:- सुनील केदार यांनी 22 वर्षांपूर्वी केलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 153 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात व्याजासह 1444 कोटींच्या वसुलीच्या कारवाईसाठी राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील हे टाळाटाळ करीत आहेत. तांत्रिक अडचणी सांगून सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील व सुनील केदार हे वसुलीसाठी अडथळे निर्माण करत आहेत. तात्काळ वसुली करून ती पिडीत खातेदार व शेतकऱ्यांना वाटप करावी, अशी मागणी रामटेक येथील बेधडक वसुली मोर्चात सहभागी हजारो पिडीत शेतकरी व खातेदारांनी केली.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा पिडीत शेतकरी व खातेदार संघटना, रामटेक व पारशिवनी तालुकातर्फे दि. 13 सप्टेंबर 2024 ला हा भव्य बेधडक वसुली मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक बस स्टॉप रामटेक ते उपविभागीय अधिकारी (महसूल) कार्यालय, रामटेक पर्यंत काढण्यात आला.
बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांच्याकडून घोटाळ्याचे 153 कोटी व व्याजाचे 1444 कोटी रुपयांची वसुली करून पिडीत शेतकरी व खातेदारांना 2 महिन्यात वाटप करण्यात यावे, ही प्रमुख मागणी पिडीत आंदोलनकर्त्यांची असून भाजपाचे ओबीसी मोर्चा प्रदेश प्रभारी डॉ आशिषराव र. देशमुख यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात आला. भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कोहळे, उदयसिंग यादव, रिंकेश चवरे आणि अनेक नेते या मोर्चात सहभागी झाले होते.
डॉ आशिषराव देशमुख म्हणले, “नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यामध्ये न्यायालयाने श्री सुनील केदार यांना दोषी ठरवले. त्यांना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावली आणि आज 22 वर्षांनंतर 1444 कोटी रुपयांची वसुली करण्यासंदर्भात सहकार मंत्र्यांनी मागील कित्येक महिन्यांपासून जी दिरंगाई केली, त्याच्या विरोधात रामटेक येथे रामटेक व परशिवनी तालुक्यातील नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यातील पिढीत शेतकरी व खातेदारांचा बेधडक मोर्चा आयोजित करण्यात आला. सुनील केदार हे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा आणून तसेच सहकारमंत्री श्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या माध्यमातून तांत्रिक अडचणी दाखवून वेळ काढत आहे. सहकार मंत्र्यांकडे ही बाब प्रलंबित पडली असून त्यावर कारवाई का करण्यात येत नाही, असा प्रश्न बँक घोटाळ्यातील पिढीत शेतकरी व खातेदारांना पडला आहे. माझी सहकारमंत्री श्री दिलीप वळसे पाटील यांना विनंती आहे की, त्यांनी वसुलीचा ऑर्डर लवकरात लवकर काढून पीडित शेतकरी व खातेदारांना न्याय द्यावा.
श्री धनंजय मुंडे हे राज्याचे कृषिमंत्री आहेत. ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मंत्री म्हणून काम बघत आहेत. विदर्भातील संत्रा मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण व त्यांना अतिवृष्टीमुळे ह्या वर्षी 2024 मध्ये झालेल्या संत्रा मोसंबी फळगळची आर्थिक मदतीची घोषणा करणे तसेच 2020-2021 साली ऑगस्ट सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या फळगळीसाठी शासनाने मंजूर केलेले 56 कोटी तत्काळ काटोल-नरखेड विधानसभा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत आणि पंजाबराव कृषी विद्यापीठाचे कृषी महाविद्यालय काटोल येथे उघण्याबाबत माझ्या प्रयत्नाने व पुढाकाराने दिनांक 12 सप्टेंबर 2024 रोजी दुपारी 2 वाजता महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री श्री धनंजय मुंडे ह्यांच्या दालन क्रमांक 204, मंत्रालय, मुंबई येथे बैठक निश्चित केली होती. त्या बैठकीचे कृषी विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना शासनामार्फत आदेश गेले होते. परंतु शेतकऱ्यांच्या सदैव विरोधात असलेले काटोलचे स्थानिक आमदार श्री अनिल देशमुख ह्यांनी तत्काळ दबावतंत्र वापरून शेतकरी हितार्थ असलेली बैठक रद्द करण्यास कृषीमंत्र्यांना सांगितले आणि ती बैठक रद्द करण्यात आली. यावरून स्थानिक आमदाराची काटोल-नरखेड विधानसभा क्षेत्रामधील शेतकऱ्यांबद्दल किती आस्था आहे, हे सिद्ध होत आहे. या अतिगंभीर परिस्थितीची दखल सर्व शेतकरी बांधवांनी घेणे अतिशय गरजेचे आहे. कृषीमंत्री श्री धनंजय मुंडे हे श्री अनिल देशमुख यांच्या दबावाखाली आणि सहकारमंत्री श्री दिलीप वळसे पाटील हे श्री सुनील केदार यांच्या दबावाखाली विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी दिरंगाई करत आहेत, असे माझे मत आहे. श्री अजितदादा पवार यांच्या गटाचे कृषिमंत्री श्री धनंजय मुंडे व सहकारमंत्री श्री दिलीप वळसे पाटील हे दबावतंत्रामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांकडे कानाडोळा करत आहेत.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यातील पिडीत शेतकरी व खातेदार तसेच संत्रा मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व नुकसान भरपाई न मिळाल्यामुळे विदर्भातील शेतकरीवर्ग मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आला आहे. हे दोन्ही मंत्री याविषयी विदर्भातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. श्री अनिल देशमुख व श्री सुनील केदार या दोघांचा या दोन्ही मंत्र्यांवर दबाव असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही आहे. श्री धनंजय मुंडे व श्री दिलीप वळसे पाटील यांनी शेतकऱ्यांची आर्त हाक ऐकावी व त्यांना न्याय मिळेल अशा पद्धतीने उचित कारवाई करावी.”
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा पिडीत शेतकरी व खातेदार संघटना, सावनेरतर्फे दि. 02 ऑगस्ट 2024 पासून भाजपाचे ओबीसी मोर्चा प्रदेश प्रभारी डॉ आशिषराव र. देशमुख यांच्या नेतृत्वात बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात आले होते. न्यायालयाने दोषी ठरविलेले त्या बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांच्याकडून घोटाळ्याचे 153 कोटी व व्याजाचे 1444 कोटी रुपयांची वसुली करून पिडीत शेतकरी व खातेदारांना 2 महिन्यात वाटप करण्यात यावे, ही प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांची होती. सुनील केदार आणि सहकारमंत्री यांच्या हितसंबंधामुळे केदार यांच्याकडून वसुलीसाठी टाळाटाळ होत आहे, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
त्यानंतर या आंदोलनाची दखल घेऊन सहकारमंत्री श्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सुनील केदार यांना 15 दिवसात निधी वसुलीबाबत लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश 7 ऑगस्ट रोजी दिले होते. लेखी उत्तर देण्याकरिता अजून वेळ द्यावा, अशी मागणी केदार यांच्या वकिलांनी सहकारमंत्र्यांना केली होती. त्यानंतर केदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तोंडी युक्तिवादाची परवानगी मागितली होती. त्यानुसार त्यांनी 3 सप्टेंबर 2024 ला तोंडी उत्तर दिले. त्यानंतर सहकारमंत्री श्री. दिलीप वळसे पाटील यांनी ऑर्डर देण्यासाठी ते पटलावर घेतले. 3 सप्टेंबरपासून आजपर्यंत (13 सप्टेंबर) याविषयी सहकारमंत्र्यांनी ऑर्डर काढलेला नाही. तो ऑर्डर तत्काळ काढावा, जेणेकरून सहकार कायद्याखाली बनलेली जे एन पटेल कमिटी वसुलीची कारवाई पुढे नेऊ शकेल. न्यायालयीन दोषसिध्द शिक्षाप्राप्त नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादितचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांच्याकडून घोटाळ्याचे 153 कोटी रुपये व व्याजाचे 1444 कोटी रुपये वसूल करून नागपूर जिल्हयातील शेतकऱ्यांना व खातेदारांना दोन महिन्याचे आत वाटप करण्यात यावे, या मागणीसाठी रामटेक व पारशिवनी तालुक्यातील नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक घोटाळा पिडीत शेतकरी व खातेदारांचा 13 सप्टेंबरला रामटेक येथे बेधडक वसुली मोर्चा काढण्यात आला.