दिनांक –०६/०९/२०२४, मुंबई प्रतिनिधी, गर्जा महाराष्ट्र न्यूज:- चीनसोबतचे संबंध सुरळीत करण्यास भारताने तयारी दाखवली असली तरी याबाबत प्रगती होण्यासाठी पुर्व लडाखमधील सीमेशी संबंधीत समस्येचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
काही काळापासून, चीनसोबतचे संबंध पूर्ववत करण्यासाठी भारताने तयारी दर्शवली आहे. असे असले तरी अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. जोपर्यंत पूर्व लडाखमधील सीमाप्रश्नाचे अंतिम निराकरण होत नाही तोपर्यंत कोणतीही हालचाल होऊ शकत नाही, अशा प्रकारची भारताची औपचारिक भुमिका वेळोवेळी परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी वारंवार स्पष्ट केली आहे.
गेल्या महिन्यात, वित्त मंत्रालयाने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणात, जागतिक पुरवठा साखळी आणि निर्यातीत भारताचा सहभाग वाढवण्यासाठी चीनकडून थेट परकीय गुंतवणूक (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट – एफडीआय) वाढवण्याची मागणी केली होती. २०२० मध्ये, पूर्व लडाखमधील तणावाचा परिणाम म्हणून, भारताने चीनच्या एफडीआयवर कडक निर्बंध घातले होते. याच पार्श्वभुमीवर अशाप्रकारच्या मागणीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
भारताला प्रचलित “चायना प्लस वन” धोरणाचा फायदा घ्यायचा असेल, तर त्याला एकतर चिनी पुरवठा साखळीत समाकलित करणे आवश्यक आहे किंवा “भारताची निर्यात वाढवण्यासाठी” चीनकडून एफडीआय वापरणे आवश्यक आहे, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. अशाप्रकारचे धोरण आशियाई अर्थव्यवस्थांनी यापुर्वीच अवलंबले आहे. चिनी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करणे आणि नंतर चीनमधून आयात करण्याऐवजी इतर बाजारपेठांमध्ये उत्पादने निर्यात करणे व कमीत कमी मूल्य जोडणे हे अधिक प्रभावी आहे, असेही या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
खरेतर दोन्ही देश आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. संबंध सुरळीत करण्यासाठी पूर्व लडाखमध्ये परिस्थिती पूर्ववत करण्याचा भारताचा आग्रह आहे. तर या प्रदेशात कोणतीही समस्या नाही आणि भारताने सीमेशी संबंधित मुद्दे बाजूला ठेवून चांगले प्रयत्न करायला हवेत असा आग्रह चीनने धरला आहे.